काठमाडौं १३ भदौ । प्रतिनिधिसभाले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई बहुमतले पारित गर्दै अगाडि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित भए पनि विपक्षी दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाए ।
नेकपा समाजवादीका प्रकाश ज्वाला र माओवादीका राजन दाहालले “सूचित आदेश” मार्फत जग्गाको हदबन्दी तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिने प्रावधान दुरुपयोग हुने बताए । जसपाका राजकिशोर यादवले विधेयक भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको नाममा भूमाफियालाई लाभ दिने गरी ल्याइएको दाबी गरे ।
आजपाका प्रभु साह र माओवादीकी रुपा चौधरीले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने मापदण्ड घटाइएको भन्दै शंका प्रकट गरे । माओवादीका हितराज पाण्डेले विधेयक संविधानको मर्म विपरीत रहेको आरोप लगाए ।
तर, मन्त्री अधिकारीले सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक ल्याएको स्पष्ट गर्दै “जथाभावी जग्गा बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ” भने । अब विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ ।